नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० महाराष्ट्रात लागू करणे बाबत...

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० महाराष्ट्रात अंमलबजावणी  करणे बाबत...

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करणे बाबत...

         

✴️नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) – प्रस्तावना

                                       भारताच्या शैक्षणिक व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा घडवण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) भारत सरकारने 29 जुलै 2020 रोजी मंजूर केले. हे धोरण 1986 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे पुनरावलोकन असून, 34 वर्षांनंतर शिक्षण क्षेत्रात व्यापक परिवर्तन घडवणारे आहे. 21व्या शतकाच्या गरजा आणि जागतिकीकरणाच्या युगात भारताला एक ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था आणि समाज म्हणून विकसित करण्याचे हे धोरण उद्दिष्ट आहे.

                                      शालेय शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत व्यापक सुधारणा आणि नवोन्मेष यावर भर देण्यात आला आहे. पारंपरिक 10+2 शिक्षण प्रणालीऐवजी 5+3+3+4 प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. यात विद्यार्थ्यांना बहुविषयक निवड, व्यावसायिक शिक्षणाचा प्रारंभ, मातृभाषेत शिक्षण, आणि डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन यांसारखे महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत.

                                 उच्च शिक्षण क्षेत्रातही 4 वर्षांचा बहुपदवी अभ्यासक्रम, बहु-प्रवेश आणि निर्गम प्रणाली, राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आयोग (HECI), आणि राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान (NRF) यांसारख्या उपक्रमांद्वारे शिक्षणाला अधिक व्यावहारिक आणि संशोधनप्रधान बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिक्षक प्रशिक्षण आणि सतत विकासावर भर देत शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

                               NEP 2020 चे प्रमुख उद्दिष्ट सर्वसमावेशक, सर्जनशील आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणाली निर्माण करून भारताला जागतिक शिक्षण केंद्र बनवणे आहे. हे धोरण भारतीय परंपरा, संस्कृती आणि मूल्ये जोपासत विद्यार्थ्यांना 21व्या शतकातील आव्हानांसाठी सुसज्ज करण्याची दिशा दाखवते.

💠नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) ची ठळक वैशिष्ट्ये:-

                          भारत सरकारने 29 जुलै 2020 रोजी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) जाहीर केले. यामध्ये शिक्षण व्यवस्थेत मूलभूत बदल सुचवले गेले आहेत. हे धोरण 1986 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विलोकन आहे आणि 34 वर्षांनंतर शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल घडवणारे आहे.

1. शालेय शिक्षण प्रणालीत बदल:-

5+3+3+4 संरचना:

5 वर्षे: फाउंडेशनल स्टेज (3-8 वय), अंगणवाडी/बालवाडी + 1ली आणि 2री.

3 वर्षे: प्राथमिक स्तर (3री ते 5वी)

3 वर्षे: माध्यमिक स्तर (6वी ते 8वी)

4 वर्षे: उच्च माध्यमिक स्तर (9वी ते 12वी)

पूर्व-प्राथमिक शिक्षणावर भर: 3 वर्षांचे बाल शिक्षण अनिवार्य.

6वी पासून व्यावसायिक शिक्षण आणि इंटर्नशिप: विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाची ओळख.

2. माध्यमिक शिक्षणातील बदल:-

                                           कोडिंग आणि व्यावसायिक शिक्षण: 6वीपासून कोडिंग आणि व्यावसायिक शिक्षणाची ओळख.

बहु-विषयक निवड: 9वी ते 12वीसाठी कला, विज्ञान, वाणिज्याचा गाभा मोडला गेला, विद्यार्थी कोणतीही विषय निवडू शकतात.

मूल्यमापन प्रणालीत बदल: वार्षिक परीक्षांऐवजी सतत मूल्यांकन.

3. उच्च शिक्षणातील बदल:-

                                         4 वर्षांची पदवी: 4 वर्षांची बहुपदवी अभ्यासक्रम प्रणाली. 3 वर्षांनंतर पदवी, 4 वर्षांनंतर संशोधनासोबत पदवी.

एकाधिक प्रवेश व निर्गम पर्याय: विद्यार्थी 1, 2, 3 किंवा 4 वर्षांनी शिक्षण थांबवू शकतात आणि त्यानुसार प्रमाणपत्र, डिप्लोमा किंवा पदवी मिळेल.

राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आयोग (HECI): उच्च शिक्षणाची एकमेव नियंत्रक संस्था.

4. भाषा धोरण:-

                             मातृभाषेत शिक्षण: 5वी पर्यंत (आणि शक्यतो 8वीपर्यंत) शिक्षण मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषेत.

तीन भाषा सूत्र: विद्यार्थ्यांना 3 भाषा शिकाव्या लागतील, त्यापैकी 2 भाषा भारतीय असतील.

5. शिक्षक प्रशिक्षण व भरतीत बदल:-

                                            B.Ed चे कालावधी 4 वर्षांचा: शिक्षकांसाठी बहुपदवी अभ्यासक्रम.

NTA द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा: राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षकांसाठी पात्रता परीक्षा.

6. तंत्रज्ञानाचा वापर व ऑनलाइन शिक्षण:-

                                                         डिजिटल शिक्षण: ऑनलाइन शिक्षणाला प्रोत्साहन, डिजिटल संसाधने आणि लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टिम्स.

राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान फोरम (NETF): शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा समावेश वाढवण्यासाठी.

7. अनुसंधान आणि नवोपक्रमावर भर:-

                                   राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान (NRF): संशोधन आणि नवोपक्रमासाठी स्वतंत्र संस्था.

8. शिक्षणासाठी वित्तीय गुंतवणूक:-

                                     GDP चा 6% शिक्षणासाठी: शिक्षण क्षेत्रावर अधिक गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट.

9. प्रौढ शिक्षण आणि जीवनभर शिक्षण:-

                                                    सर्वांसाठी शिक्षण: 2030 पर्यंत 100% सकल नामांकन प्रमाण (GER) गाठण्याचा निर्धार.

10. मूल्यमापन पद्धतीतील बदल:-

                                                 पारंपरिक परीक्षांची पुनर्रचना: सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन (CCE) वर भर.

उद्दिष्टे:

शिक्षणाचा सार्वत्रिक आणि सर्वसमावेशक विकास.

21व्या शतकातील कौशल्यांची जोपासना.

भारताला जागतिक शिक्षण केंद्र बनवणे.

                                         नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत सुधारणा होणार आहेत आणि विद्यार्थ्यांना अधिक कौशल्यसंपन्न, सर्जनशील आणि उद्यमशील बनवण्याचा उद्देश आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन SQAAF

CLICK HERE

🔍नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करणे बाबत...परिपत्रक अधिक वाचा:-

 नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 महाराष्ट्र अंमलबजावणी बाबत 

🔍CLICK HERE

💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠

✴️नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) ची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

1. शालेय शिक्षणातील बदल:-

5+3+3+4 प्रणाली: पारंपरिक 10+2 प्रणालीऐवजी नवीन रचना.

5 वर्षे: फाउंडेशनल स्टेज (बालवाडी + 1ली व 2री)

3 वर्षे: प्राथमिक स्तर (3री ते 5वी)

3 वर्षे: माध्यमिक स्तर (6वी ते 8वी)

4 वर्षे: उच्च माध्यमिक स्तर (9वी ते 12वी)

पूर्व-प्राथमिक शिक्षण: 3 ते 6 वर्षे वयोगटासाठी बाल शिक्षणावर भर.

मूल्यमापन प्रणालीत बदल: सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन (CCE) वर भर.

कोडिंग आणि व्यावसायिक शिक्षण: 6वीपासून कोडिंग आणि व्यावसायिक शिक्षणाची ओळख.

बहुविध विषय निवडीची सुविधा: 9वीपासून विद्यार्थी कला, विज्ञान आणि वाणिज्य एकत्रितपणे निवडू शकतात.

2. भाषा धोरण:-

मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषेत शिक्षण: 5वीपर्यंत (आणि शक्यतो 8वीपर्यंत) शिक्षण मातृभाषेत.

तीन भाषा सूत्र: किमान दोन भारतीय भाषांचा समावेश आवश्यक.

संस्कृत आणि भारतीय भाषांना प्रोत्साहन: पारंपरिक ज्ञान प्रणालींवर भर.

3. उच्च शिक्षणातील बदल:-

4 वर्षांचा बहुपदवी अभ्यासक्रम: 1, 2, 3 किंवा 4 वर्षांनी शिक्षण थांबवल्यास प्रमाणपत्र, डिप्लोमा किंवा पदवी मिळण्याची सुविधा.

बहु-प्रवेश आणि निर्गम पर्याय: विद्यार्थ्यांना शिक्षण सोडून पुन्हा प्रवेश घेण्याची मुभा.

राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आयोग (HECI): उच्च शिक्षण संस्थांसाठी एकच नियामक संस्था.

विद्यार्थी क्रेडिट बँक (ABC): विद्यार्थ्यांना विविध अभ्यासक्रमांचे क्रेडिट साठवण्याची आणि वापरण्याची सुविधा.

4) शिक्षण प्रशिक्षण आणि विकास:-

4 वर्षांचा B.Ed अभ्यासक्रम: शिक्षक प्रशिक्षणाची कालमर्यादा वाढवून त्यास बहुपदवी अभ्यासक्रम बनवले.

शिक्षक भरतीत पारदर्शकता: राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य.

सतत प्रशिक्षण आणि विकास: शिक्षकांसाठी सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण आणि सुधारणा कार्यक्रम.

5. तंत्रज्ञान आणि डिजिटल शिक्षण:-

डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन: ऑनलाइन शिक्षण आणि डिजिटल संसाधनांचा अधिक वापर.

राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान फोरम (NETF): शिक्षणात तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना.

ऑनलाइन आणि ब्लेंडेड शिक्षणावर भर: दूरस्थ शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर.

6. अनुसंधान आणि नवोपक्रम:-

राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान (NRF): संशोधन आणि नवोपक्रमासाठी स्वतंत्र संस्था.

संशोधन आणि विकासाला गती: उच्च शिक्षण संस्थांना संशोधनात अधिक गुंतवणुकीची संधी.

7. प्रौढ शिक्षण आणि जीवनभर शिक्षण+-

सार्वत्रिक साक्षरता आणि अंकगणित: 2030 पर्यंत 100% सकल नामांकन प्रमाण (GER) गाठण्याचे उद्दिष्ट.

प्रौढांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम: जीवनभर शिक्षणाची संधी उपलब्ध.

8. शिक्षणासाठी वित्तीय गुंतवणूक:-

GDP चा 6% शिक्षणासाठी: शिक्षण क्षेत्रावर अधिक गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट.

9. मूल्यमापन पद्धतीतील सुधारणा:-

360 अंश मूल्यमापन: विद्यार्थ्यांचे समग्र मूल्यांकन – शिक्षण, कौशल्य, सर्जनशीलता आणि जीवन कौशल्यांचा समावेश.

पारंपरिक परीक्षांची पुनर्रचना: वर्षभरातील सतत मूल्यांकन प्रणालीवर भर.

10. वैश्विक शिक्षण आणि भारताचे जागतिकीकरण:-

परदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेश: दर्जेदार विदेशी विद्यापीठांना भारतात शाखा स्थापन करण्याची परवानगी.

भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांना जागतिक स्तरावर काम करण्याची संधी.

हे धोरण 21व्या शतकाच्या गरजा लक्षात घेऊन भारताला शिक्षण क्षेत्रात जागतिक नेतृत्वाकडे घेऊन जाण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.

✴️ नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020PDF डाऊनलोड करा :-CLICK HERE

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹